बुलढाणा मुख्य संपादक दमदार २८न्यूज सागर पाटील गव्हाड
बुलढाणा,मेहकर दि २७ राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आमदार सिद्धार्थ खरात यांनी मेहकर मतदारसंघातील आरोग्य आणि सार्वजनिक सुविधांच्या दुरवस्थेचा मुद्दा अत्यंत आक्रमकपणे उपस्थित केला. केवळ ‘आकृतीबंध’ मंजुरीच्या तांत्रिक अडचणीमुळे मेहकरचे ट्रॉमा सेंटर, १०० खाटांचे ग्रामीण रुग्णालय आणि रक्तपेढी यांसारखे अत्यावश्यक प्रकल्प रखडल्याने सर्वसामान्य नागरिकांना मोठ्या हालअपेष्टा सहन कराव्या लागत असल्याचे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. प्रशासनाच्या संथ कारभारावर कठोर शब्दांत टीका करत प्रलंबित मागण्या तातडीने मंजूर करण्याची ठाम मागणी त्यांनी केली.
अधिवेशनादरम्यान आरोग्य विभागाच्या कामकाजावर बोलताना खरात यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, मेहकर मतदारसंघात प्रस्तावित ट्रॉमा सेंटरचे काम केवळ आकृतीबंध मंजूर नसल्यामुळे पुढे सरकत नाही. अपघातग्रस्त आणि गंभीर रुग्णांना तातडीने उपचार मिळणे कठीण होत असून या विलंबाची किंमत सामान्य नागरिकांना जीव धोक्यात घालून मोजावी लागत आहे, अशी तीव्र खंत त्यांनी व्यक्त केली.
रक्तपेढीच्या प्रश्नावर बोलताना त्यांनी सांगितले की, मतदारसंघात अद्याप स्वतंत्र रक्तपेढी उपलब्ध नसल्याने रुग्णांना तातडीच्या परिस्थितीत इतर जिल्ह्यांत धाव घ्यावी लागते. आपत्कालीन उपचारात वेळेचे महत्त्व लक्षात घेता त्वरित रक्तपेढी सुरू करण्यासाठी प्रशासनाने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
ग्रामीण भागातील आरोग्य सुविधांच्या अभावाकडे लक्ष वेधताना त्यांनी १०० खाटांच्या ग्रामीण रुग्णालयाचा प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंबित असल्याची माहिती दिली. याशिवाय सरकारी रुग्णालयांमध्ये औषधांचा मोठा तुटवडा असल्यामुळे गरीब रुग्णांना खासगी वैद्यकीय सेवांकडे वळावे लागत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. औषधसाठा तातडीने उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात यावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली.
आरोग्य सेवांबरोबरच आपत्कालीन सुविधांच्या प्रश्नावरही त्यांनी आवाज उठवला. १०२ रुग्णवाहिका सेवेसाठी चालकांची कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्यास परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच बंद पडलेली ‘शिवभोजन’ केंद्रे पुन्हा सुरू करून रेशन धान्याचा साठा वाढवण्याबाबतही त्यांनी सरकारला आवाहन केले.
मतदारसंघातील मूलभूत सुविधा दीर्घकाळ प्रलंबित राहणे ही गंभीर बाब असून, प्रशासनाने तातडीने ठोस निर्णय घेऊन नागरिकांना दिलासा द्यावा, असा इशारा देत त्यांनी शासनाला जबाबदारीची जाणीव करून दिली. राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेच्या बळकटीकरणासाठी ठोस कृती आराखडा जाहीर करण्याचीही त्यांनी मागणी केली.
ही बाब केवळ एका मतदारसंघापुरती मर्यादित नसून ग्रामीण आणि उपनगरांतील आरोग्य व्यवस्थेतील त्रुटींचे प्रतीक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. शासनाने तांत्रिक कारणांचा आधार न घेता जनतेच्या आरोग्याच्या दृष्टीने तातडीने निर्णय घ्यावेत, अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली.
