ग्रामीण विकासाचा आवाज आणि महापुरुषांच्या जयंतीसाठी सुट्टीची मागणी
बुलढाणा मुख्य संपादक दमदार २८न्यूज सागर पाटील गव्हाड
बुलढाणा,मेहकर, दि. २६ — शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) चे आमदार सिद्धार्थ खरात यांनी महाराष्ट्र विधानसभेत ग्रामीण विकास, रोजगारनिर्मिती, मूलभूत सुविधा आणि सामाजिक न्याय या प्रश्नांवर प्रभावीपणे आवाज उठवला. राज्याच्या विकासाच्या दाव्यांच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण महाराष्ट्रातील वास्तव परिस्थिती अधोरेखित करत त्यांनी शासनाला ठोस उपाययोजनांची मागणी केली.
ग्रामीण भागातील विकासावर कठोर प्रश्न
परकीय गुंतवणुकीचे मोठे दावे केले जात असले तरी ग्रामीण भागात प्रत्यक्ष रोजगारनिर्मिती होत नसल्याचे त्यांनी नमूद केले. स्थानिक युवकांना उद्योग आणि नोकऱ्या उपलब्ध करून देणाऱ्या धोरणांवर भर देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. विदर्भासह ग्रामीण भागातील औद्योगिक वसाहतींमध्ये भूखंड वाटपातील विलंब, प्रशासनिक अडथळे आणि कौशल्यविकास योजनांची अपूर्ण अंमलबजावणी यामुळे विकासाला खीळ बसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
मूलभूत सुविधांची दुरवस्था
ग्रामीण भागातील अनेक गंभीर बाबी सभागृहासमोर मांडताना त्यांनी सांगितले की, अनेक गावांत स्मशानभूमी नाही, जिल्हा परिषद शाळा व अंगणवाड्यांची दुरवस्था आहे, दलित वस्त्यांत नागरी सुविधांचा अभाव आहे आणि ग्रामीण रस्ते योजनांची अंमलबजावणी अपूर्ण आहे. शेतकऱ्यांसाठी सौर ऊर्जा पंप, वीज जोडणी आणि सिंचन योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीची त्यांनी मागणी केली.
लोणार सरोवर संरक्षणाचा मुद्दा
जगप्रसिद्ध लोणार सरोवर परिसरातील पाण्याची वाढती पातळी आणि ऐतिहासिक मंदिरांना निर्माण झालेला धोका याकडे लक्ष वेधत त्यांनी तातडीच्या संरक्षणात्मक उपाययोजना करण्याचे आवाहन केले.
*महापुरुषांच्या जयंतीसाठी सार्वजनिक सुट्टीची मागणी*
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान आमदार खरात यांनी वंचित आणि भटक्या समाजाच्या अस्मितेचा प्रश्न उपस्थित करत खालील महापुरुषांच्या जयंतीनिमित्त शासकीय सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करण्याची मागणी केली:
राजमाता जिजाऊ
संत सेवालाल महाराज
संत भगवान बाबा
बिरसा मुंडा
या महापुरुषांच्या कार्याचा गौरव होणे हा संबंधित समाजांचा हक्क असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यांच्या या मागणीमुळे राज्य सरकार काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
सर्वसमावेशक विकासाचा आग्रह
भाषणात त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज आणि राजमाता जिजाऊ यांच्या आदर्शांचा उल्लेख करत राज्याच्या विकास धोरणात ग्रामीण भागाला केंद्रस्थानी ठेवण्याचा आग्रह धरला.
